Search: For - केंद्र सरकार

41 results found

14 अप्रैल के बाद भारत को किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत!
Apr 14, 2020

14 अप्रैल के बाद भारत को किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत!

आंशिक रूप से लॉकडाउन ख़त्म करने से आर्थिक दर्द कुछ कम होग�

अनुच्छेद 370 और जम्मू-कश्मीर के 'फिफ्टी शेड्स ऑफ ग्रे'
Aug 22, 2019

अनुच्छेद 370 और जम्मू-कश्मीर के 'फिफ्टी शेड्स ऑफ ग्रे'

संवैधानिक तौर पर कश्मीर पर दिए गए इस फैसले में केंद्र सरक�

अमृत महोत्सव: वो 10 नीतियाँ, जिनकी वजह से निर्माण हो रहा है एक चिरस्थायी भारतवर्ष का!
Sep 07, 2022

अमृत महोत्सव: वो 10 नीतियाँ, जिनकी वजह से निर्माण हो रहा है एक चिरस्थायी भारतवर्ष का!

यह केवल पुराने भारत का उत्सव नहीं है, बल्कि वर्तमान और भविष्य के आकांक्षापूर्ण और महत्वाकांक्षी भारत का उत्सव है. इसी संदर्भ में यह सारांश ऐसी 10 नीतियों की चर्चा करता है, जो �

आयुष्यमान भारत: धोरण, समज आणि वास्तव
Jul 16, 2019

आयुष्यमान भारत: धोरण, समज आणि वास्तव

आयुष्मान भारत या केंद्र सरकारच्या आरोग्यविषयक योजनेची चिकित्सा करताना या योजनेचे महत्त्व आणि सकारात्मक बाजू लक्षात घेणेही गरजेचे आहे.

इंडिया@75: भारत की कैबिनेट (मंत्रिमंडलीय) व्यवस्था
Aug 18, 2022

इंडिया@75: भारत की कैबिनेट (मंत्रिमंडलीय) व्यवस्था

लगातार बदलती दलगत व्यवस्था और उभरते हुए नेतृत्व के मिज़ा

एक राष्ट्र-एक चुनाव का मुद्दा: क्या है पक्ष और विपक्ष के बिंदु?
Jun 26, 2019

एक राष्ट्र-एक चुनाव का मुद्दा: क्या है पक्ष और विपक्ष के बिंदु?

सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी के मुताबिक विधानसभाओं के �

कश्मीर के लोगों को अच्छा प्रशासन चाहिए, पूर्ण राज्य का दर्जा या चुनाव नहीं
Jul 07, 2021

कश्मीर के लोगों को अच्छा प्रशासन चाहिए, पूर्ण राज्य का दर्जा या चुनाव नहीं

इस पहल के तहत केंद्र सरकार ने 24 जून को घाटी के बड़े नेताओं- �

किमान वेतनासंदर्भात नवी आशा
Aug 13, 2019

किमान वेतनासंदर्भात नवी आशा

केंद्र सरकारने नुकतेच किमान वेतनासंबंधी नवे विधेयक संसदेत मांडले आहे. किमान वेतनाचा एक विशिष्ट स्लॅब ठरवणे हा या विधेयकामागचा मुख्य उद्देश आहे.

केंद्र की नई सरकार को विरासत में मिलेगी कमज़ोर अर्थव्यवस्था
May 20, 2019

केंद्र की नई सरकार को विरासत में मिलेगी कमज़ोर अर्थव्यवस्था

नई सरकार को राजकोषीय व मौद्रिक, दोनों मोर्चों पर ऐसा प्रो�

कोरोना महामारी के ख़िलाफ़ भारत की लड़ाई: अभी लंबा रास्ता तय करना बाकी
Jun 02, 2020

कोरोना महामारी के ख़िलाफ़ भारत की लड़ाई: अभी लंबा रास्ता तय करना बाकी

सरकार के लिए दीर्घकालीन चुनौती महामारी का सामना करने वाल

कोविड-19 को ज़वाब देने में कितनी तैयार रही दिल्ली?
Aug 20, 2020

कोविड-19 को ज़वाब देने में कितनी तैयार रही दिल्ली?

कोविड-19 संक्रमण पर काबू पाने के लिए स्वास्थ्य सेवा के बुन�

कौशल्य विकासासाठी नवा ‘संकल्प’?
Oct 01, 2019

कौशल्य विकासासाठी नवा ‘संकल्प’?

पूर्वीच्या कौशल्य विकास कार्यक्रमात अपयशी ठरलेल्या घटकांचे मूल्यमापन करून, कौशल्य विकासाचा वेग वाढविण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘संकल्प’ हा प्रकल्प सुरू केला आहे. 

क्या दिल्ली में लोकतांत्रिक व्यवस्था का पतन हुआ है?
Apr 03, 2021

क्या दिल्ली में लोकतांत्रिक व्यवस्था का पतन हुआ है?

इस नाटकीय परिवर्तन ने राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर राजन

ख़लल पैदा करने वाले केजरीवाल कैसे बन गए दिल्ली के ‘विकास-पुरुष’
Feb 13, 2020

ख़लल पैदा करने वाले केजरीवाल कैसे बन गए दिल्ली के ‘विकास-पुरुष’

बेहद ताक़तवर केंद्र सरकार की नाक के नीचे, जो दिल्ली में पु

चंदीगडवरून दीर्घकाळ चाललेला वाद कधी मिटणार?
Jan 07, 2023

चंदीगडवरून दीर्घकाळ चाललेला वाद कधी मिटणार?

चंदीगडवरून हरियाणा, पंजाब आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांम�

जगाच्या पटावर भारताची खेळी महत्त्वाची
Oct 17, 2019

जगाच्या पटावर भारताची खेळी महत्त्वाची

भारत आणि अमेरिका या उभय देशांमधील संबंधांबाबतच्या गेल्या अनेक महिन्यांतील नकारात्मक बातम्यांनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा दोन आठवड्यांपूर्वी झालेला अमेरिकी दौ

जम्मू-कश्मीर पुलिस को हाशिए पर धकेलना कितना ख़तरनाक हो सकता है?
Feb 26, 2020

जम्मू-कश्मीर पुलिस को हाशिए पर धकेलना कितना ख़तरनाक हो सकता है?

जम्मू-कश्मीर पुलिस के बड़े अफ़सरों के बीच ये धारणा तेज़ी �

जीवनयापन में आसानी के लिए शहरों में मौलिक बदलाव जरूरी
Sep 24, 2018

जीवनयापन में आसानी के लिए शहरों में मौलिक बदलाव जरूरी

केंद्र सरकार द्वारा जारी ‘जीवनयापन में आसानी की तालिका’

डी-क्रिमिनलाइज़ेशन विधेयक (बिल) समृद्धि की बुलेट ट्रेन है!
Oct 11, 2022

डी-क्रिमिनलाइज़ेशन विधेयक (बिल) समृद्धि की बुलेट ट्रेन है!

उपनिवेशवादी, भ्रष्ट और दूसरों की कमाई खाने वालों के ज़रि�

पेट्रोल-डिझेलचा ‘भाव’ कोणाच्या पदरात?
Jun 21, 2021

पेट्रोल-डिझेलचा ‘भाव’ कोणाच्या पदरात?

केंद्र सरकारने गोळा केलेल्या सर्व प्रकारच्या उत्पादन शुल्कातील ८५ ते ९० टक्के वाटा एकट्या पेट्रोलियम उत्पादनांवर लावलेल्या उत्पादन शुल्काचा आहे.

बिहारच्या शहरीकरणासाठी ठोस उपाययोजना आवश्यक
Apr 26, 2023

बिहारच्या शहरीकरणासाठी ठोस उपाययोजना आवश्यक

बिहारच्या नागरीकरणात दिसून आलेला घसरलेला कल सुधारण्यासाठी राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार या दोघांनीही अधिक ठोस उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.

भारत में दुर्लभ बीमारियां: अब भी कोसों दूर है सही ‘इलाज’
Apr 25, 2024

भारत में दुर्लभ बीमारियां: अब भी कोसों दूर है सही ‘इलाज’

अब वक़्त आ गया है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिहाज से इस पर तत्काल ध्यान दिया जाए. 

भारतातील ‘स्टार्ट-अप’, ‘स्पीड-अप’च्या प्रतिक्षेत
Feb 26, 2019

भारतातील ‘स्टार्ट-अप’, ‘स्पीड-अप’च्या प्रतिक्षेत

केंद्र सरकारने एंजल टॅक्ससंदर्भात सवलत देऊनही भारतातल्या स्टार्ट-अप कंपन्या समाधानी नाहीत. स्टार्ट-अपला स्पीड-अप करण्यासाठी ठोस पावले उचलावी लागतील.

भारतीय अर्थव्यवस्था कोणत्या दिशेने?
Jun 13, 2019

भारतीय अर्थव्यवस्था कोणत्या दिशेने?

अर्थव्यवस्थेला आलेली मरगळ झटकून टाकून पुन्हा तेजीने वाटचाल करायची असेल, तर केंद्र सरकारला कठोर उपाययोजनांशिवाय तरणोपाय नाही.

विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के अगले तीन महीने: कैसे हो उम्मीदों का प्रबंधन?
Feb 05, 2021

विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के अगले तीन महीने: कैसे हो उम्मीदों का प्रबंधन?

जिस समय एक बेहद संक्रामक वायरस तबाही मचा रहा हो, तब भारत अ�

शहरी और बहु-राज्यीय सहकारी बैंकों में राज्य सरकारों का सीमित दख़ल
Jul 09, 2020

शहरी और बहु-राज्यीय सहकारी बैंकों में राज्य सरकारों का सीमित दख़ल

आरबीआई के द्वारा योग्य और उपयुक्त क्षमता के आधार पर मुख्�

सीएए एक्ट बन रही है महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार की पहली अग्निपरीक्षा
Dec 26, 2019

सीएए एक्ट बन रही है महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार की पहली अग्निपरीक्षा

जब केंद्र सरकार महाराष्ट्र में एनआरसी लागू करेगी, तो उद्�

सेना में महिलाओं को नेतृत्व का अधिकार न देना कितना प्रगतिशील नज़रिया?
Feb 07, 2020

सेना में महिलाओं को नेतृत्व का अधिकार न देना कितना प्रगतिशील नज़रिया?

फ़ौज और मिलिट्री एक एकीकृत संस्था के रूप में काम करती है औ

३७० रद्द झाले, आता सुशासन दिसू दे
Nov 04, 2019

३७० रद्द झाले, आता सुशासन दिसू दे

कलम ३७० हाच जम्मू-काश्मीरच्या विकासातील प्रमुख अडथळा होता, असे सांगणाऱ्या केंद्र सरकारपुढे आता उत्तम प्रशासन देऊन काश्मिरींचा विश्वास जिंकण्याचे आव्हान आहे.